नायगाव नगरपंचायतीत ‘एकहाती सत्ते’चा खेळ; नगराध्यक्ष-नगरसेवकांचा अपमान, विकास ठप्प – भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड!” दहा वर्षात सहा नगराध्यक्ष, तीन मागासवर्गीय ,तीन ओपन.. रघुनाथ सोनकांबळे.. नायगाव नगरपंचायतीचा जवळपास दहा वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला तरी शहराच्या विकासाचा आलेख मात्र शून्यावरच ठेपलेला दिसत आहे. दोन टर्ममध्ये तब्बल सहा नगराध्यक्ष बदलले, पण एकाही नगराध्यक्षाला किंवा नगरसेवकाला स्वतःचे अधिकार वापरण्याची संधी मिळाली नाही ,कि दिल्या गेली नाही हे विशेष धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पहिल्या टर्ममध्ये मागासवर्गीय महिला अध्यक्ष आणि त्यानंतर दोन मागासवर्गीय पुरुषांना सत्तेचा ‘टर्न’ देण्यात आला. दुसऱ्या टर्ममध्ये ओपन महिला आरक्षणातही दोन ते तीन महिलांना अध्यक्षपद देण्यात आले. मात्र, हा सर्व कारभार केवळ नावापुरता राहिला. प्रत्यक्ष सत्ता मात्र नगरपंचायतीच्या उपाध्यक्षांच्या हातीच केंद्रित राहिली. त्यामुळे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक हे केवळ ‘सहीपुरते’ बाहुले मर्यादित राहिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. समित्या नाहीत, विकास ठप्प! नायगावसारख्या नगरपंचायतीच्या मोठ्या शहरात विविध विकासकामांसाठी समित्या स्थापन होणे आवश्यक असताना, उपाध्यक्षांच्या वर्चस्वाला धक्का बसू नये म्हणून कि काय एकही समिती आजपर्यंत स्थापन करण्यात आली नाही. परिणामी, लोकशाही व्यवस्थेचा पूर्णपणे बळी गेला असून नगरसेवकांचा उघड अपमान झाला आहे. कोट्यवधींचा निधी कुठे गेला? विविध शासकीय योजनांमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी नगरपंचायतीकडे आला. मात्र, त्या निधीचा वापर कुठे झाला, कोणत्या कामासाठी खर्च झाला याची माहिती अनेक नगरसेवकांनाही नाही. आणि नागरिकांनाही नाही, कारण आलेल्या निधीच्या कामाचा शहरात कुठेही एक बोर्ड सुद्धा लावण्यात आलेला नाही. आलेला निधी आमक्यच्या घरापासून तमक्याच्या घरापर्यंत, ना वार्डाचा पत्ता आहे,ना नगरसेवकाचा पत्ता आहे, निधी किती आहे. कामाचे नाव काय आहे. याचा ठाव ठिकाण अद्याप तरी नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामांना मंजुरी दिलीच कसे हे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आसुन अनेक ठिकाणी कामे न करता निधी उचलल्याचे गंभीर आरोप होत असून, या कामाची तात्काळ चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असे न झाल्यास भ्रष्टाचाराला येथे मोकळे रान मिळाल्याचे स्पष्ट होईल यात तिळमात्र शंकेला जागा मिळणार नाही. मुख्याधिकारी ‘गायब’, भ्रष्ट व्यवहार मात्र सुरूच! नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी महिन्यातील केवळ १५ दिवसच मुख्यालयात उपस्थित असतात. उर्वरित काळात ते रजेवर किंवा अनुपस्थित असतात. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीतच शहरातील गुंठेवारी आणि इतर भ्रष्ट व्यवहार तहसील विभागातील नायब तहसीलदारांच्या सहिने झपाट्याने पूर्ण होत असल्याची चर्चा असून, या व्यवहारातून मोठा आर्थिक ‘मलिदा’ उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी, तहसील मधील नायब तहसीलदार आणि नगरपंचायतीचे बोटावर मोजणारे विशेष कर्मचारी यांना पोहोचत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. मूलभूत सुविधांचा अभाव – नागरिक त्रस्त दहा वर्षांच्या कालावधीत शहरात साधे सार्वजनिक शौचालय किंवा मुतारी उभारण्यात आलेली नाही. जल जीवन योजनेचा बोजवारा उडाला असून एकाही प्रभागांमध्ये जलजीवनाच्या थेंबाचा पत्ता नाही. जल जीवन च्या नावाने मात्र सात ते आठ हजार रुपये एका कनेक्शनला उकळण्यात आल्याची चर्चा आहे. मागासवर्गी वस्तीमध्ये पिण्याचे पाणी रस्ते नाल्या याचा पूर्ण अभाव असून एक टाईम शुद्ध पाणी पिण्यासाठी मिळत नाही. अशी दैनिय अवस्था शहरासहित मागासवर्गीय वस्तीची झाली आहे. मागासवर्गीय वस्तीच्या नावाने विकासाच्या दृष्टिकोनातून कोट्यावधी रुपये निधी शासनाने दिला पण तो निधी गेला कुठेॽ हाच प्रश्न अचंबित करत आहे. नांदेड–हैदराबाद महामार्गावर असलेल्या या महत्त्वाच्या शहरात बाहेर गावुन ये जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी निवाऱ्याचीही कोणतीही सुविधा नाही. उन्हात ताटकळत उभे राहणारे प्रवासी नगरपंचायतीच्या कारभारावर संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत.तर काही प्रवासी या रोडवरील बस स्थानक, निवारा शोधताना दिसत आहेत. खासदारांवरही नाराजीचा सूर या शहराला कै. बळवंतराव चव्हाण, कै.वसंतराव चव्हाण आणि सध्या खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांचा राजकीय वारसा लाभला आहे. मात्र, स्थानिक खासदार असूनही शहरातील प्रश्न सुटण्याऐवजी झपाट्याने वाढत चालल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
नायगाव नगरपंचायतीत ‘एकहाती सत्ते’चा खेळ; नगराध्यक्ष-नगरसेवकांचा अपमान, विकास ठप्प – भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड!” दहा वर्षात सहा नगराध्यक्ष, तीन मागासवर्गीय ,तीन ओपन..
रघुनाथ सोनकांबळे..
नायगाव नगरपंचायतीचा जवळपास दहा वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला तरी शहराच्या विकासाचा आलेख मात्र शून्यावरच ठेपलेला दिसत आहे. दोन टर्ममध्ये तब्बल सहा नगराध्यक्ष बदलले, पण एकाही नगराध्यक्षाला किंवा नगरसेवकाला स्वतःचे अधिकार वापरण्याची संधी मिळाली नाही ,कि दिल्या गेली नाही हे विशेष धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
पहिल्या टर्ममध्ये मागासवर्गीय महिला अध्यक्ष आणि त्यानंतर दोन मागासवर्गीय पुरुषांना सत्तेचा ‘टर्न’ देण्यात आला. दुसऱ्या टर्ममध्ये ओपन महिला आरक्षणातही दोन ते तीन महिलांना अध्यक्षपद देण्यात आले. मात्र, हा सर्व कारभार केवळ नावापुरता राहिला. प्रत्यक्ष सत्ता मात्र नगरपंचायतीच्या उपाध्यक्षांच्या हातीच केंद्रित राहिली. त्यामुळे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक हे केवळ ‘सहीपुरते’ बाहुले मर्यादित राहिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
समित्या नाहीत, विकास ठप्प!
नायगावसारख्या नगरपंचायतीच्या मोठ्या शहरात विविध विकासकामांसाठी समित्या स्थापन होणे आवश्यक असताना, उपाध्यक्षांच्या वर्चस्वाला धक्का बसू नये म्हणून कि काय एकही समिती आजपर्यंत स्थापन करण्यात आली नाही. परिणामी, लोकशाही व्यवस्थेचा पूर्णपणे बळी गेला असून नगरसेवकांचा उघड अपमान झाला आहे.
कोट्यवधींचा निधी कुठे गेला?
विविध शासकीय योजनांमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी नगरपंचायतीकडे आला. मात्र, त्या निधीचा वापर कुठे झाला, कोणत्या कामासाठी खर्च झाला याची माहिती अनेक नगरसेवकांनाही नाही. आणि नागरिकांनाही नाही, कारण आलेल्या निधीच्या कामाचा शहरात कुठेही एक बोर्ड सुद्धा लावण्यात आलेला नाही. आलेला निधी आमक्यच्या घरापासून तमक्याच्या घरापर्यंत, ना वार्डाचा पत्ता आहे,ना नगरसेवकाचा पत्ता आहे, निधी किती आहे. कामाचे नाव काय आहे. याचा ठाव ठिकाण अद्याप तरी नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामांना मंजुरी दिलीच कसे हे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आसुन अनेक ठिकाणी कामे न करता निधी उचलल्याचे गंभीर आरोप होत असून, या कामाची तात्काळ चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असे न झाल्यास भ्रष्टाचाराला येथे मोकळे रान मिळाल्याचे स्पष्ट होईल यात तिळमात्र शंकेला जागा मिळणार नाही.
मुख्याधिकारी ‘गायब’, भ्रष्ट व्यवहार मात्र सुरूच!
नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी महिन्यातील केवळ १५ दिवसच मुख्यालयात उपस्थित असतात. उर्वरित काळात ते रजेवर किंवा अनुपस्थित असतात. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीतच शहरातील गुंठेवारी आणि इतर भ्रष्ट व्यवहार तहसील विभागातील नायब तहसीलदारांच्या सहिने झपाट्याने पूर्ण होत असल्याची चर्चा असून, या व्यवहारातून मोठा आर्थिक ‘मलिदा’ उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी, तहसील मधील नायब तहसीलदार आणि नगरपंचायतीचे बोटावर मोजणारे विशेष कर्मचारी यांना पोहोचत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
मूलभूत सुविधांचा अभाव – नागरिक त्रस्त
दहा वर्षांच्या कालावधीत शहरात साधे सार्वजनिक शौचालय किंवा मुतारी उभारण्यात आलेली नाही. जल जीवन योजनेचा बोजवारा उडाला असून एकाही प्रभागांमध्ये जलजीवनाच्या थेंबाचा पत्ता नाही. जल जीवन च्या नावाने मात्र सात ते आठ हजार रुपये एका कनेक्शनला उकळण्यात आल्याची चर्चा आहे. मागासवर्गी वस्तीमध्ये पिण्याचे पाणी रस्ते नाल्या याचा पूर्ण अभाव असून एक टाईम शुद्ध पाणी पिण्यासाठी मिळत नाही. अशी दैनिय अवस्था शहरासहित मागासवर्गीय वस्तीची झाली आहे. मागासवर्गीय वस्तीच्या नावाने विकासाच्या दृष्टिकोनातून कोट्यावधी रुपये निधी शासनाने दिला पण तो निधी गेला कुठेॽ हाच प्रश्न अचंबित करत आहे. नांदेड–हैदराबाद महामार्गावर असलेल्या या महत्त्वाच्या शहरात बाहेर गावुन ये जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी निवाऱ्याचीही कोणतीही सुविधा नाही. उन्हात ताटकळत उभे राहणारे प्रवासी नगरपंचायतीच्या कारभारावर संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत.तर काही प्रवासी या रोडवरील बस स्थानक, निवारा शोधताना दिसत आहेत.
खासदारांवरही नाराजीचा सूर
या शहराला कै. बळवंतराव चव्हाण, कै.वसंतराव चव्हाण आणि सध्या खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांचा राजकीय वारसा लाभला आहे. मात्र, स्थानिक खासदार असूनही शहरातील प्रश्न सुटण्याऐवजी झपाट्याने वाढत चालल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
