बिलोली नगर परिषदेचे लिलाव बंद खोलीतच का? जनतेपासून, पत्रकारांपासून लपवाछपवीचा कारभार उघड

बिलोली प्रतिनिधी…..

“नगरपालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत” असा सूर वारंवार लावणाऱ्या बिलोली नगर परिषदेचा प्रत्यक्ष कारभार मात्र संशयास्पद, अपारदर्शक आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा असल्याचा संतप्त आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. बंद खोलीत फेर लिलाव, पत्रकारांना प्रवेश नाकारणे, तोकडी प्रसिद्धी आणि नियमबाह्य अटी — या सगळ्यामुळे नगर परिषदेचा कारभार पारदर्शकतेऐवजी गुप्ततेकडे झुकल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बिलोली नगर परिषदेच्या वतीने दुकान गाळ्यांचा फेर लिलाव घेण्यात आला. मात्र हा लिलाव जनतेसमोर न घेता बंद दरवाजामागे पार पाडण्यात आला. विशेष म्हणजे, लिलाव प्रक्रियेची माहिती घेण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांनाच नगर परिषद कार्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. “पत्रकारांना आत प्रवेश नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची चर्चा शहरात रंगली असून, प्रशासन काहीतरी लपवत आहे का, असा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.

लिलावाची सुरुवात २ लाख रुपयांच्या पहिल्या बोलीपासून करण्यात आली, तर अनामत रक्कम थेट १ लाख रुपये ठेवण्यात आली. म्हणजेच एकूण बोलीच्या तब्बल ५० टक्के अनामत. शासन व नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या स्पष्ट नियमानुसार अनामत रक्कम ही साधारणतः ५ ते १० टक्के असावी, मात्र येथे नियमांना पायदळी तुडवत सर्वसामान्य व्यापारी, छोटे उद्योजक आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना जाणीवपूर्वक लिलावाबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र आहे.

इतकेच नव्हे तर, लिलावासंदर्भात आवश्यक ती व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे नियमही धाब्यावर बसवण्यात आले. मोठ्या खपाच्या दैनिकांत जाहिरात देणे अपेक्षित असताना, अत्यंत मर्यादित वाचकसंख्या असलेल्या ठिकाणीच माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. नगर परिषद कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावरही कोणतेही जाहीर प्रगटन लावण्यात आले नाही. परिणामी अनेक गरजू नागरिक व छोटे व्यापारी या लिलाव प्रक्रियेपासून वंचित राहिले.
या अपारदर्शकतेचा थेट परिणाम म्हणजे —
नगर परिषदेच्या हक्काच्या महसुलाचे मोठे नुकसान.
पूर्वीच्या तुलनेत यावेळी खूपच कमी बोली लागल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. खरे व्यापारी बाहेर फेकले गेले आणि मोजक्यांचाच फायदा झाला, असा आरोप होत आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम १९६५ मधील कलम ९२ नुसार सार्वजनिक मालमत्तेचा लिलाव करताना व्यापक प्रसिद्धी व खुली प्रक्रिया बंधनकारक आहे. बिलोलीत मात्र या कायदेशीर तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे.
नगरपालिका ही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी आहे की सर्वसामान्य नागरिकांसाठी?

बंद खोलीतील लिलावातून नेमके कोणाचे हित साधले जात आहे? असे थेट प्रश्न आता जनतेतून विचारले जात असून, संपूर्ण फेर लिलाव प्रक्रिया रद्द करून ती जनतेसमोर, पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा घेण्यात यावी, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.