एनए जमिनीवर पीक नोंदीचा गंभीर आरोप; सहा महिने उलटूनही कारवाई नाही, महसूल प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह….
नायगाव विशेष प्रतिनिधी…….
नांदेड–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत नायगाव बाजार येथील गट क्रमांक ४१८, सर्वे न. १२८ या बहुचर्चित जमिनीवरील कथित खोट्या पीक नोंदी प्रकरणात महसूल प्रशासनाची दिरंगाई संतापजनक असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी तत्कालीन तलाठी राठोड व शहाणे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी भीमशक्ती संघटनेचे रघुनाथ सोनकांबळे यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तहसीलदार, नायगाव यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली होती.
मात्र जवळपास सहा महिने उलटूनही “चौकशी सुरू आहे” या पलीकडे प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने संशय आणि नाराजी अधिक तीव्र झाली आहे.तक्रारीनुसार, संबंधित ६३ आर जमीन सन १९६७ मध्येच बिगरशेती (एनए) करण्यात आली होती. त्याच वर्षी नांदेड जिल्हा खरेदी-विक्री संघाने त्या जागेवर दोन गोदामे उभारली होती आणि ती २०२३ पर्यंत वापरात होती. अशा परिस्थितीत २०२३ मध्ये त्या जमिनीवर हळद, सोयाबीन व गहू अशी पीक नोंद कशी झाली, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
एनए आणि शेतीबाह्य जमीन असताना पीक नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.या संदर्भात तहसीलदारांनी मागविलेल्या चौकशी अहवालात संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी सदर जमीन १९६७ पासून आजतागायत पडीत असून सातबारा उताऱ्यावरही तशाच नोंदी असल्याचे नमूद केल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. दुसऱ्या अहवालात नांदेड जिल्हा खरेदी विक्री संघाच्या वतीने अहवाल सादर करताना त्या अहवालात 1967 पासून आज पर्यंत सदर 63 आर जमिनीवर शेती करण्यात येत आहे.असा अहवाल देण्यात आलेला आहे .
तर याच जमिनीवरील संबंधित नांदेड जिल्हा खरेदी विक्री संघाने 19 67 पासून याच गटात त्याच जागेवर दोन गोदामाचे बांधकाम करण्यात आले असून ते आज तागायत मोडकळीस आलेले आहेत. तात्काळ पाडून घेण्यात यावे अन्यथा ते गोदाम पाडण्याची कारवाई नगरपंचायतीकडून करण्यात येईल. झालेला खर्च आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल असे लेखी पत्रच खरेदी विक्री संघांना देण्यात आले. असे पत्र तहसीलदार यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. या नगरपंचायतीच्या लेखी पत्राने तर असे स्पष्ट होते की 1967 पासून ते आजपर्यंत तेथे कोणतेही शेती उपलब्ध नव्हती किंवा कोणतेही पीक घेण्यात आलेले नाही. असा अहवाल प्रशासनाकडे उपलब्ध असतानाही दोषींवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रघुनाथ सोनकांबळे यांनी या प्रकरणात संबंधित तत्कालीन तलाठ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची तसेच नियमबाह्य निर्णय प्रक्रियेत जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “चौकशीच्या नावाखाली तहसीलदाराकडूनच वेळकाढूपणा करून दोषींना संरक्षण दिले जात आहे का?” असा प्रश्नही सोनकांबळे यांनी उपस्थित केला आहे.
तक्रारदार रघुनाथ सोनकांबळे यांनी इशारा दिला आहे की, या प्रकरणात तहसीलदारांनी तातडीने निर्णय घेऊन दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली नाही, तर तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल. महसूल प्रशासनाने या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणावे, चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.दरम्यान, या प्रकरणाबाबत महसूल विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण किंवा निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
