नायगाव शहराला पाणीटंचाईचा फटका; जिगळा तलाव पंपगृह सील – जबाबदार कोण? ऐन सणासुदीत नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती; नगरपंचायतीच्या 31 लाखाच्या थकबाकीमुळे कारवाई

रघुनाथ सोनकांबळे

नायगाव….

ऐन सणासुदीच्या काळात नायगाव शहरातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जिगळा तलावावरील पंपगृहाला संबंधित विभागाने सील ठोकल्यामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून नळ कोरडे पडले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, नगरपंचायतीने पाणीपट्टीची थकबाकी न भरल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
जिगळा तलावावरून नायगाव शहरासाठी सुरू करण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना आधीच प्रश्नचिन्हाखाली असताना आता थकबाकीच्या कारणावरून पंपगृह सील केल्याने नागरिकांच्या संतापाचा बांध फुटला आहे. “पैसे भरतो आम्ही, पण पाणी कुठे?” असा सवाल सर्वसामान्यांकडून उपस्थित होत आहे.

31 लाखाची थकबाकी संबंधित विभागाने टप्प्याटप्प्याने भरण्यास केली होती मुख्याधिकाऱ्याकडे विनंती. नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी व पुढारी म्हणून घेणाऱ्यांनी केवळ आम्ही दोन लाख रुपये भरू शकतो याच्याउपर भरु शकत नाही .अशी अंतिम सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. तरीदेखील त्या विभागाने पाच लाख रुपये आत्ता भरा आणि पुढचे 26 लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने देणार असे आम्हास लेखी द्या असा मार्ग संबंधित विभागाने काढला होता तरीपण या नगरपंचायतीने त्यांचा प्रस्ताव धुडकावून लावल्याने नाईलाज असतो संबंधित विभागाने जिगळा येथील नायगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंपग्रहालाच दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी सील केले. या प्रकारामुळे शहरात पाणीटंचाईला नागरिकांना समोरे जावे लागत आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष की राजकीय दबाव?
नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांचे कथित दुर्लक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांचा बेफिकीर कारभार यामुळेच ही वेळ ओढवल्याची चर्चा शहरात रंगत आहे. जिल्ह्याचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांच्या कुटुंबीयांकडे नगरपंचायतीची सत्ता असल्याने स्थानिक पातळीवर कोणी जाब विचारण्यास धजावत नसल्याचीही तक्रार नागरिकांमध्ये ऐकू येत आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच दबाव टाकून गप्प केले जाते, असा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
योजना कोट्यवधींची; पाणी मात्र शून्य!
शहरातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांच्या घरात पाण्याचा थेंबही पोहोचत नसल्याने निधी कुठे गेला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिगळा तलावावरून जोडलेल्या योजनेचे देणे थकीत असल्यामुळे पंपगृह सील करावे लागले, ही बाब प्रशासनाच्या आर्थिक शिस्तीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते.

‘८० टक्के घरात, २० टक्के शहरात’?
गुंठेवारी, रस्ते-नाल्या, लेआउट शुल्क, सफाई कामगारांचे मानधन आदी कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी पूर्वीपासूनच आहेत. “८० टक्के घरी, २० टक्के शहरासाठी” अशी धोरणात्मक लूट सुरू असल्याचा आरोप नागरिक उघडपणे करू लागले आहेत. निवडणुकीत किरकोळ रक्कम वाटून पुन्हा सत्तेत येण्याचा डाव आखला जातो आणि नंतर जनतेच्याच पैशांवर डल्ला मारला जातो, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष?नगरपंचायतीविरोधात अनेक वेळा तक्रारी देऊनही जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस कारवाई न झाल्यानेच सत्ताधाऱ्यांचे मनोबल वाढल्याचा आरोप होत आहे. शहरात पाणी, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

आठ दिवसांपासून पाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या नागरिकांना तात्काळ पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे ही नगरपंचायतीची जबाबदारी आहे. तसेच थकबाकीचा प्रश्न तातडीने निकाली काढून पंपगृह सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
नायगाव शहरातील नागरिक आता स्पष्ट उत्तरांची मागणी करत आहेत —
थकबाकी किती? जबाबदार कोण? आणि पाणीपुरवठा कधी सुरू होणार?
जोपर्यंत या प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांवरील संशयाचे ढग दूर होणार नाहीत, हे निश्चित. जनतेने वेळीच जागे होऊन हक्कासाठी आवाज उठवला नाही, तर भविष्यातील परिणाम अधिक गंभीर असतील, अशी भावना शहरात व्यक्त होत आहे.