Latest Newsआपला जिल्हानांदेडनायगांव
खत दरवाढीचा ‘डोस’ न पचणारा!
नांदेडमध्ये खतांच्या किमतींचा भडका; शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले शेतकरी पुत्र संघर्ष समिती आक्रमक – जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडे निवेदन**
रघुनाथ सोनकांबळे
नायगाव…
आधीच अस्मानी संकटांनी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांवर आता सुलतानी संकट ओढवले आहे. नांदेड जिल्ह्यात रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये गेल्या एका वर्षात प्रचंड वाढ झाल्याने रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे. पोटॅशसारख्या महत्त्वाच्या खताची किंमत जवळपास दुपटीने वाढल्याने आणि डीएपीसोबत ‘नॅनो डीएपी’ घेण्याची सक्ती (लिंकिंग) केल्याने शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी पुत्र संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून गजानन पाटील होटाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडे तातडीने कारवाईची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यात आले.रब्बी हंगामासाठी गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांसोबत बारमाही ऊस आणि हळदपिकांना खतांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. मात्र बाजारातील अचानक वाढलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. समितीने दिलेल्या निवेदनात झालेल्या भाववाढीचा सविस्तर उल्लेख करताना ती कृत्रिमरीत्या वाढवल्याचा आरोप केला आहे.
खतदरातील वाढ : आकडे बोलके
१०:२६:२६ – १४५० वरून सरळ १९०० (₹४५० वाढ)
१२:३२:१६ – ₹१७२० वरून ₹१९४० (₹२२० वाढ)
१५:१५:१५ – ₹१४५० वरून ₹१६५० (₹२०० वाढ)
२०:२०:०:१३ – आणखी ₹१०० वाढ
पोटॅश (MOP) – दोन वर्षांपूर्वी ₹११००, आता तब्बल ₹१८५०
या वाढीचा थेट परिणाम म्हणून केवळ ऊसपिकासाठीच एकरी सरासरी खर्च ₹५,००० पर्यंत वाढला आहे, तर इतर पिकांसाठी हा आकडा ₹१०,००० पर्यंत जाण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे. ‘डीएपी’ सोबत ‘नॅनो डीएपी’ची सक्ती — उघड लूट?बाजारात डीएपी खताच्या गोणीसोबत ‘नॅनो डीएपी’ घेणे बंधनकारक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सक्ती मान्य न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरळ खत नाकारले जात असल्याचेही प्रकार समोर येत आहेत. तसेच आगामी काळात दरात आणखी ₹५० ते ₹२०० वाढ होईल, अशी भीती दाखवून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचाही गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला.
प्रशासन झोपेत? – समितीचा सवाल
खत नियंत्रण आदेश १९८५ आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नुसार खतांचे दर, उत्पादन, वितरण यांवर शासनाचे नियंत्रण असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासन निष्क्रिय असून नायगावचे गुण नियंत्रण अधिकारी सक्षम नसल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला.
