Latest Newsआपला जिल्हानांदेडनायगांव
शासनाने ठरवलेल्या शुल्काच्या सहा ते आठपट सेतु सुविधा केंद्राची वसुली; नियमांचे उघड उल्लंघन —
रघुनाथ सोनकांबळे
नायगाव…
नायगाव तहसील कार्यक्षेत्रात रहिवासी, उत्पन्न, जात, राष्ट्रीयत्व, नॉन-क्रिमीलेअर आदी अत्यावश्यक प्रमाणपत्रांसाठी सेतू सुविधा केंद्र चालकांकडून नागरिकांची अक्षरशः आर्थिक लूट सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनाने ऑनलाईन प्रमाणपत्रांसाठी निश्चित शुल्क ठरवून दिले असतानाही सेतू व महा ई-सेवा केंद्र चालकांकडून एका प्रमाणपत्रासाठी सर्रास २०० ते ४०० रुपये आकारले जात असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
शाळा व महाविद्यालय प्रवेश, शासकीय योजना, नोकरी व विविध प्रशासकीय कामांसाठी ही प्रमाणपत्रे अत्यावश्यक असतात. शासनाने नागरिकांना सुलभ व पारदर्शक सेवा मिळावी यासाठी सेतू सुविधा केंद्र, महा ई-सेवा केंद्र आणि सीएससी केंद्रांना अधिकृत परवानगी दिली आहे.
तसेच या सेवांसाठी निश्चित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेऊ नये असा स्पष्ट नियम असताना मात्र नायगाव शहर व तहसील परिसरात या नियमांना अक्षरशः हरताळ फासण्यात येत असून सेतु केंद्र चालकांकडून आठपट जास्तीत शुल्क उकळले जात आहे.
विशेष म्हणजे “तात्काळ प्रमाणपत्र हवे असल्यास जादा पैसे द्यावे लागतात, तेही वरपर्यंत पैसे द्यावे लागतात,” अशी उघडपणे कबुलीही काही केंद्र चालकांकडून दिली जात असल्याचा नागरिकांनी आरोप केला आहे. त्यामुळे या अवैध वसुलीला प्रशासनातील कोणाचा आशीर्वाद आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे अनेक सेतू केंद्रांनी मंजुरी घेतलेले ठिकाण एक असून प्रत्यक्ष कारभार मात्र दुसऱ्याच ठिकाणी सुरू आहे. हा प्रकार प्रशासनाच्या नाकाखाली सुरू असताना संबंधित अधिकारी मात्र डोळेझाक करत असल्याचे दिसत आहे. कोनी तक्रार केल्यास केवळ “लेखी तक्रार द्या” असा सल्ला देऊन संबंधित अधिकारी जबाबदारी झटकली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
शासन नियमानुसार प्रत्येक सेतू व महा ई-सेवा केंद्रावर उपलब्ध सेवांचे शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे व कालावधी याबाबत माहिती फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र नायगावातील बहुतांश केंद्रांवर असे फलकच नसल्याने नागरिकांची दिशाभूल करून जादा पैसे उकळण्याचा प्रकार बिनधास्त सुरू आहे.
