नायगाव नगरपंचायतीचे १४ गाळे ‘वारसाहक्काने’च? 1978 पासुन एकदाही लिलाव नाही; महिन्याचे ₹750 भाडे, लाखोंचा काळाबाजार — आरटीआयने उघड केला धक्कादायक गैरकारभार

रघुनाथ सोनकांबळे

नायगाव..

नगरपंचायत कार्यालय नायगाव बा. यांच्याकडे माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मागवण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या माहितीतून अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक वास्तव समोर आले आहे. नगरपंचायतीच्या मालकीचे असलेले एकुन गाळे नेमके किती आहेत, त्यांचे बांधकाम कोणत्या वर्षी झाले, क्षेत्रफळ किती, कोणत्या भाडेकरूंना किती वर्षांसाठी देण्यात आले, लिलाव किती वेळा झाला — यापैकी महत्त्वाची कोणतीही माहिती नगरपंचायतीकडे ‘उपलब्ध नाही’, असे उत्तर नगरपंचायत कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे.

ही बाब सामान्य नागरिकांसाठी धक्कादायक असून नगरपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
कारण हे १४ गाळे ग्रामपंचायत अस्तित्वात असताना म्हणजे ई.स.1978 पासुन जवळजवळ ४० ते ५० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले. त्यानंतर ग्रामपंचायत व आता जवळजवळ १० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या नगरपंचायतीच्या काळातही एकदाही या गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आलेला नाही.
आरटीआयच्या उत्तरावरून स्पष्ट होते की ज्या भाडेकरूंना सुरुवातीला गाळे देण्यात आले, त्यांच्याच नावावर हे गाळे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले आहेत.

हे गाळे 1978 पासून जणू काही नगरपंचायतीची मालमत्ता नसून खाजगी वडिलोपार्जित मालमत्ता असल्यासारखे वापरले जात आहेत.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे —
आज नायगाव शहरात खाजगी गाळ्यांचे भाडे लाखांच्या घरात असताना, नगरपंचायतीचे गाळे फक्त ₹750 प्रती महिन्याने काही मोजक्या लोकांना व काही घरातील नातेवाईकांना वर्षानुवर्षे दिले गेले आहेत. इतकेच नव्हे, तर हेच भाडेकरू हे गाळे पुढे इतरांना भाड्याने देऊन लाखो रुपयांचा मलिदा खात असल्याचे चित्र उघड झाले आहे.

लेखा परीक्षण अहवालात 14 गाळ्याचे भाडे दर रु. 750 मासिक असून बहुतांश थकीत असल्याचे स्पष्ट नोंद असताना आरटीआय अंतर्गत एका गाळ्यास 18000 रुपये वार्षिक भाडे दाखवणे ही गंभीर विसंगती असून ही दिशाभूल की आर्थिक गैर्य व्यवहार असा सरळ प्रश्न उपस्थित होत आहे. करिता नगरपालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी या गंभीर प्रश्नाची तात्काळ चौकशी करून दोषी मुख्याधिकारी व सर्व संबंधितावर कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी मागणी नागरिकात जोर धरत आहे.

मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की —
हे गाळे इ.स.1978 पासून कोणत्या नियमाने एकाच व्यक्तीकडे ठेवले गेले?
लिलावाचा नियम अस्तित्वात असेल तर तो कधी आणि का राबवला गेला नाही?
हे गाळे दत्तक देण्यात आले आहेत की विक्री करण्यात आले आहेत? नगरपंचायत प्रशासनाने याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे का?या संपूर्ण प्रकारामुळे नवीन येणारे व्यापारी,होतकरू,तरुण,व,गरीब,व्यवसायिकांसमोर मोठा अन्याय व गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगरपंचायतीच्या गाळ्यांचा लाभ काही ठराविक आणि घरातीलच लोकांपुरताच मर्यादित राहणे म्हणजे सामाजिक व आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणे हेच होय .आता मात्र नायगाव शहरातील व्यापारी, नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते एकवटू लागले असून ‘१४ गाळ्यांचा तात्काळ लिलाव झाला पाहिजे’ अशी ठाम आणि जोरदार मागणी होत असून या गंभीर प्रश्नावर आंदोलनही करण्याची तयारी होत असल्याची चर्चा चौकाचौकात होत असताना दिसत आहे.