सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र ट्रान्स्फर केल्यास संबंधितावर गुन्हे दाखलकरण्याचा कायदा केंद्राने करावा…खा. चंद्रकांत हंडोरे*
रघुनाथ सोनकांबळे दि.(१२) केंद्र सरकार 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याची घोषणा करत आहे, मात्र अजूनही देशात अट्रोसिटी केसेस कमी झाल्या नाहीत,2005 साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागास प्रवर्ग निधी असावा अशी नियोजन मंडळाची स्थापना केली होती ज्यास निती आयोगाने 2015 साली मान्यता दिली. यानुसार केंद्राचा 2 लाख 30 करोड रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक असताना या बजेटमध्ये मात्र 62 हजार कोटी वित्त मंत्रालयाने दिले आहेत. मागास जातींचा फंड इतर विभागाकडे पाठविण्यात येतो असे प्रकार बंद करण्यासाठी केंद्राने कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सरकारने केलेला मागास निधी कॅरी फॉरवर्ड कायदा केंद्रात लागू करून असे प्रकार करणाऱ्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून 3 वर्ष कारावासाची शिक्षा असणारा कायदा देशभरात लागू करावा अशी आगृही मागणी खा.चंद्रकांत हंडोरे यांनी आज राज्यसभेत बजेटवरील भाषणात केली.
. अट्रोसिटी साठी केंद्राने 2 लाख करोडची तुटपुंजी तरतूद केली आहे, यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे.केंद्राने मागासवर्ग विकासासाठी एका वसतिगृहासाठी मात्र 40 कारोडची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक वसतिगृह सुरू करावे,
आपण महाराष्ट्र सरकारात सामाजिक न्याय मंत्री असताना राज्यात प्रत्येक तालुक्यात एक वसतिगृह सुरू केल्याची आठवण त्यांनी सभागृहाला करून दिली.
वेंचर कॅपिटल फंड साठी किमान ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद व्हावी, परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी १ हजार विद्यार्थी केंद्राने पाठवावेत अशी मागणीही त्यांनी केली…*
