नायगाव नगरपंचायतीत ठेकेदाराचा मनमानी कारभार; मजुरांना केवळ 300 रुपये, सहा-सहा महिने मानधन थकले.. प्रशासनाचा कानाडोळा

रघुनाथ सोनकांबळे

नायगाव…

नायगाव नगरपंचायतीच्या हद्दीत नाली व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या रोजंदारीवरील मजुरांची ठेकेदाराकडून अक्षरशः पिळवणूक सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नगरपंचायतीने लाखो रुपयांचा ठेका देऊनही प्रत्यक्षात मजुरांना केवळ 300 रुपये रोजंदारी देण्यात येत असून तीही वेळेवर न देता सहा-सहा महिने थकवून ठेवली जात असल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

नगरपंचायतीने पल्लवी एंटरप्राइजेस या कंपनीला दिलेल्या ठेक्यानुसार 30 मजूर, 6 ड्रायव्हर, 6 घंटागाड्या आणि 2 ट्रॅक्टर अशी व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 12 मजुरांवरच संपूर्ण शहरातील नाली व कचरा उचलण्याचे काम करून घेतले जात आहे. एक ट्रॅक्टर आणि दोन छोट्या गाड्यांच्या सहाय्याने मजुरांकडून सकाळी 8 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत अत्यंत घाणीत काम करून घेतले जाते. एवढ्या कष्टाच्या मोबदल्यात फक्त 300 रुपये दिले जात असून किमान वेतन कायद्यालाही ठेकेदाराने केराची टोपली दाखवली आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे या मजुरांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा साधने देण्यात आलेली नाहीत. त्यांच्या पायात बूट नाहीत, हातात हातमोजे नाहीत, कोणतीही आरोग्य सुविधा नाही. जीव धोक्यात घालून कचरा उचलणाऱ्या या मजुरांच्या आरोग्याशी उघडपणे खेळ सुरू आहे.

दरम्यान, नगरपंचायतीकडून या कामासाठी दरमहा 9 ते 10 लाख रुपये खर्च होत असल्याचे दाखवले जाते. मात्र प्रत्यक्षात मजुरांवर केवळ दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्च होत असल्याचे वास्तव समोर येत असून उर्वरित निधी कुठे जातो, हा गंभीर आणि संशयास्पद प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मजुरांनी आपल्या थकित मजुरीची मागणी केल्यास ठेकेदाराकडून “काम करायचे असेल तर करा, नाहीतर निघून जा” अशी उद्धट आणि दमदाटीची भाषा वापरली जात असल्याचा आरोपही मजुरांनी केला आहे. अनेक महिन्यांपासून मानधनासाठी मजुरांना आज-उद्या, पुढच्या महिन्यात असे आश्वासन देऊन केवळ टाळाटाळ केली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकारात नायगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्ताधारी पदाधिकारी आणि विशेषतः मुख्याधिकारी यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद ठरत आहे. मजुरांवर होत असलेला अन्याय उघडपणे दिसत असतानाही प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने प्रशासन ठेकेदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.

शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या मजुरांनाच अन्याय आणि उपासमारीला सामोरे जावे लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. ठेकेदार व नगरपंचायत प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे शासनाच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, सहा-सहा महिन्यांपासून थकित असलेले मानधन तात्काळ देण्यात यावे, किमान वेतनानुसार मजुरी देण्यात यावी आणि ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत  आहे.
आता जिल्हाधिकारी तसेच नगरपालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकाराची तात्काळ दखल घेऊन दोषीं ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समोर येत आहे.