बिलोली नगर परिषदेने केले लाखो रुपयांची नियमबाह्यरित्या साहित्य खरेदी

दर पत्रके न मागविता स्थानिक रित्या दुरुस्ती व साहित्य खरेदी करून नियमबाह्यता केली.

बिलोली विशेष प्रतिनिधी..दि..(२३)
नगरपरिषद बिलोलीने सन 2020 ते 2022 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणात निवड महिन्यात विविध साहित्य खरेदीवर खर्च केल्याचे नोंदवले आहेत. जवळपास 35 जणांकडून 715556 रुपयांचे साहित्य खरेदी केल्याचे दाखवले असल्याचे बिलोली शहरातील माहिती अधिकार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुप्रीम ह्यूमन राइट्स इंडिया चे राष्ट्रीय संघटक लक्ष्मीकांत कलमुर्गे यांनी म्हटले आहेत.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 93 (3) (ख) व नगरपरिषद संचालनालय स्थायी निर्देश क्रमांक 36 दिनांक 29 डिसेंबर 2005 तसेच महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भाखस – 2014/प्र.क्र. ८२/भाग ३/ उद्योग 4 दि. 01 डिसेंबर 2016 मधील परिपत्रक क्रमांक 3.2.3 अन्वये एखाद्या वस्तूंची खरेदी ही 5000 पेक्षा जास्त व तीन लाख पर्यंत असेल अशावेळी दरपत्रक मागून साहित्य खरेदी करणे आवश्यक होते. तसेच उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक भाखस – 2021/ प्र.क्र. 8/ उद्योग – 04 दि. 07 मे 2021 नुसार खरेदी करणे आवश्यक होते परंतु नगरपरिषदेने साहित्य खरेदी करताना कुठलेही दरपत्रक मागवले नसून स्थानिक रित्या दुरुस्ती व साहित्य खरेदी करून नियमबाह्यता केले असल्याचे बिलोली शहरातील माहिती अधिकार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुप्रीम ह्यूमन राइट्स इंडिया चे राष्ट्रीय संघटक लक्ष्मीकांत कलमुर्गे यांनी सांगितले आहेत.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 72 अन्वये सदर खर्च सक्षम प्राधिकारी नगरपरिषद यांची मान्यता घ्यायच्या असतानाही घेतली नाहीत. सदर साहित्य खरेदीची नोंद साठा नोंदवहीत घेऊन त्याचा विनियोग दर्शवावा लागतो, त्यामुळे सदरच्या साहित्य खरेदी केल्या बाबतची खात्री करता येते पण नगरपरिषद बिलोलीने तसेही केले नसल्याचे आढळून आले आहे.

शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार नियमाप्रमाणे दोन टक्के वस्तू व सेवा कर आणि आयकर कपात करण्यात आलेला नाही. बिलोली नगर परिषदेचे अनेक गैरव्यवहार आढळून आले आहे. बिलोली मध्ये कायमचे मुख्याधिकारी मिळत नसल्यामुळे सतत कोणाची ना कोणाची बदली होत असल्यामुळे बिलोली नगरपरिषद हे भकास अवस्थेत झाली आहे. पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत असो किंवा इतर विकासाच्या बाबतीत असो कुठलाही विकास दिसून येत नाही.

. बिलोली नगरपरिषद म्हणजे यावरून नियोजन शून्य झाले असल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारी केल्यानंतर विचारणा केली असता समाधानकारक कुठलेही उत्तर मिळत नाही. बिलोली शहरातील अनेकांचे कर थकीत असूनही वसुली पण योग्य दिशेने होत नाही.

बिलोली शहरातील नामांकित शाळेचे कर अद्याप पर्यंत भरले नसल्याचे ऐकण्यात आले असून, लवकरच त्याबाबत खुलासा होईल असेही म्हटले आहे.