नायगाव नगरपंचायतीत संविधानाचा उघड अपमान! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेला डावलत ‘फोटो डाउनलोड’ कार्यक्रम – दोषींवर देशद्रोहसदृश गुन्ह्याचा आरोप**

नायगाव तालुका

प्रतिनिधी…

प्रजासत्ताक दिनासारख्या पवित्र दिवशी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचा जाणीवपूर्वक अपमान केल्याची गंभीर घटना नायगाव नगरपंचायतीत घडल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन करत अधिकृत प्रतिमा न लावता केवळ “फोटो डाउनलोड” नावाचा कार्यक्रम आयोजित करून संविधान आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे.

दिनांक 26 जानेवारी 2026 रोजी नायगाव नगरपंचायतीत आयोजित कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अधिकृत प्रतिमा न लावता ध्वजारोहण व इतर कार्यक्रम पार पाडण्यात आले. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमास नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी गंधाली पवार, नगराध्यक्ष अर्चना संजय चव्हाण, उपाध्यक्ष विजय शंकरराव चव्हाण, नांदेड जिल्ह्याचे खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते. इतक्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही घटना घडणे म्हणजे केवळ निष्काळजीपणा नसून जाणीवपूर्वक केलेले शासन आदेशांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप होत असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ मुख्याधिकारी गंधाली पवार निलंबित करून यांच्यासह नगरपंचायतीचे सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर  कार्यवाही तात्काळ करावी अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

रघुनाथ सोनकांबळे व गजानन तमलुरे यांनी 28 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना दिलेल्या तक्रारीनुसार, ही कृती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51A चा थेट भंग असून संविधान व राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान राखण्याच्या मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन आहे. यासोबतच ही घटना IPC कलम 166 (लोकसेवकाने कायद्याच्या विरोधात जाणीवपूर्वक कृती करणे), IPC कलम 188 (शासकीय आदेशाचा अवज्ञा) तसेच IPC कलम 153A (समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता) अंतर्गत गंभीर स्वरूपाची ठरते, असा ठाम दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

“जर इतर महापुरुषांचे अधिकृत फोटो सन्मानपूर्वक लावले जात असतील आणि फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतीत ‘फोटो डाउनलोड’सारखा प्रकार केला जात असेल, तर तो भेदभावपूर्ण व संविधानविरोधी मानसिकतेचा स्पष्ट पुरावा आहे,” असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब सामाजिक तणाव निर्माण करणारी असून भविष्यात गंभीर परिणाम घडवू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ चौकशी समिती नेमून, दोषी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी रघुनाथ सोनकांबळे व गजानन यांनी केली आहे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारची संविधानविरोधी कृत्ये होऊ नयेत यासाठी स्पष्ट व बंधनकारक आदेश जारी करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
ही तक्रार जिल्हाधिकारी नांदेड, विभागीय आयुक्त, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य व राज्यपाल यांच्याकडे करण्यात आली असून, प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.