नायगाव बा. ता. नायगाव (जि. नांदेड) येथील गट क्र. 418 व सर्वे नंबर 128 सी या जमिनीवर गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या कथित बेनामी व्यवहार, बनावट नोंदी, कृषिक–अकृषिक नोंदींची उलटापालट, तसेच महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका या सर्व प्रकरणाने आता राज्य स्तरावर गती घेतली आहे.
यासंदर्भातील सविस्तर तक्रार भिमशक्ती सामाजिक संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रघुनाथ सोनकांबळे यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याकडे मंत्रालयात प्रत्यक्ष जाऊन निवेदनाद्वारे सादर केली.
निवेदनानुसार, सदर जमिनीस 1967 पासून स्पष्टपणे नॉन-अॅग्रीकल्चरल (NA) दर्जा असताना, 1968 ते 2021 या सलग कालावधीत महसूल नोंदींमध्ये ती अ कृषिक दाखविण्यात आली . तरीपण सदर जमिनीवर गहू, हळद, सोयाबीन असा पिक पेरा संबंधित महसूल तलाठ्यांनी दाखविला असून, एवढेच नव्हे तर त्या जमिनीवर आजपर्यंत कधीच पाणी उपलब्ध नसतानाही पाणी उपलब्धते संदर्भातही खोटे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद आहे.
नायगाव येथील तहसील कार्यालयातील नायब तहसलदार थोड्या दिवसासाठी पदभार घेऊन सोबत तलाठी मंडळ अधिकारी दर्जाचे कर्मचारी, तसेच काही राजकीय मंडळी व स्थानिक भूखंड माफिया यांच्या संगनमताने दुबार संशयास्पद अकृषिक प्रमाणपत्रे, तसेच संशयास्पद पद्धतीने झालेली विक्री या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार रचल्याचे म्हटले आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित जमिनीवर पूर्वी नांदेड जिल्हा कृषी औद्योगिक सरकारी सोसायटी लिमिटेड यांच्या वतीने गोदामे उभारण्यात आली होती. त्यावेळेस मूळ मालक गोविंद माणिक शिंदे यांनी सदर जमीन गट क्रमांक 418 क्षेत्र एक एकर 23 आर ही अक्रषिक झलेली आहे. असे 1967 रोजी विक्री खत करत असताना त्यात नमूद केले होते. सदर 1967 चा विक्री खत दडपून ठेवून सण 2021 ते 24 च्या दरम्यान हीच जमीन परत एकदा ‘अकृषिक’ करण्यात येऊन ती जमिन कवडीमोलाने विक्रीस काढण्यात आल्याचा आरोप सोनकांबळे यांनी केला आहे. दरम्यान, 4 सप्टेंबर 2024 रोजी देण्यात आलेले नवे अकृषिक प्रमाणपत्रही संशयास्पद असल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.नंदेड–नायगाव–हैदराबाद महामार्गालगत अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी बस स्थानक असलेल्या पण आज बस स्थानक नाही. या जमिनीवर भूखंड माफियांनी भव्य शॉपिंग शटर मॉल उभा राहिला असून, त्या क्षेत्रातील जमीनदर आकाशाला भिडले आहेत. संशयास्पद पद्धतीने लिलावाचे नाटक करीत, भूमाफिया, काही अधिकारी व राजकीय व्यक्तीं मिळून ही जमीन करोडो रुपयांची असताना अल्पदरात विक्रीस काढल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे शासनाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सोनकांबळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी महसूल मंत्र्यांकडे केली असुन दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास या प्रकरणाला व्यापक आंदोलनाचे रूप देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
