Latest Newsआपला जिल्हानांदेडनायगांव

ॲट्रॉसिटी कायद्याची खुलेआम मोडतोड! बिलोलीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी शाम पानेगावकर हे आरोपींचे संरक्षक?

 

रघुनाथ सोनकांबळे

नायगाव…

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची पायमल्ली नायगाव तालुक्यात उघडपणे होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या संपूर्ण प्रकरणात बिलोली चे उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्याम पानेगावकर यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एफ.आय.आर. क्रमांक 0002 (दि. 03/01/2026, वेळ 00.37) अंतर्गत गंभीर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल असतानाही आरोपींना अटक न करता सूचना नोटीस देऊन मोकळे सोडण्यात आल्याने कायद्याच्या दातात माती घालण्यात आली आहे.
Img 20260114 Wa0027
Img 20260114 Wa0027
सुभाष गंगाराम नव्हारे (रा. सुजलेगाव, ता. नायगाव, जि. नांदेड) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार त्यांच्या वडिलांच्या नावावरील शेतातील दहा ब्रास दगड गिट्टी चोरीस गेल्या प्रकरणी चौकशी केली असता संबंधित आरोपीने  जातिवाचक शिवीगाळ, अपमान व धमकी देत ॲट्रॉसिटी कायद्याचे थेट उल्लंघन केले. या प्रकरणात भा.दं.वि. कलम 303(2), 296, 115(2), 352, 351(2) तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या गंभीर कलमांचा समावेश असूनही, आरोपींना अटक करण्याऐवजी नोटीस देण्यात आल्याने संताप उसळला आहे.

 

Img 20260114 Wa0026
Img 20260114 Wa0026
ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार अशा प्रकरणात तक्रार नोंदताच तात्काळ अटक बंधनकारक असताना, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्याम पानेगावकर यांनी आरोपींना अभय देण्याची भूमिका घेतली का? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. “कायद्याचा धाक संपवून आरोपींना संरक्षण देणे म्हणजे पीडिताच्या आत्मसन्मानावर पुन्हा वार करण्यासारखे आहे,” असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
या प्रकरणात केवळ तपासातच नव्हे तर निर्णय प्रक्रियेतही गंभीर त्रुटी असून, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शाम पानेगावकर यांच्या कार्यपद्धतीवर विभागीय व गोपनीय चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे. ॲट्रॉसिटी कायदा जर अशाच पद्धतीने ‘नोटीस कायदा’ बनत असेल, तर दलित व वंचित समाजाने न्याय कुणाकडे मागायचा? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे
दरम्यान, आरोपींना तात्काळ अटक न झाल्यास दि. 26 जानेवारी 2026 रोजी नांदेड परिक्षेत्र पोलीस उपमहानिरीक्षक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा तक्रारदार सुभाष नव्हारे यांनी दिला आहे. या आंदोलनास जे घडेल त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या सर्व घटनाक्रमातून प्रश्न असा निर्माण होतो की (ॲट्रॉसिटी कायदा पीडितांसाठी आहे की आरोपींसाठी?
आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी शाम पानेगावकर यांची भूमिका तपासाच्या चौकटीत येणार का?)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button