संविधानाचा अवमान प्रकरणी नायगाव नगरपंचायतीला जिल्हा प्रशासनाचा झटका; अहवाल न सादर केल्यास उपोषणाचा इशारा

रघुनाथ सोनकांबळे

नायगाव….

भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचा व संविधानाचा अवमान केल्याच्या गंभीर प्रकरणात नायगाव नगरपंचायतीवर अखेर जिल्हा प्रशासनाचा कोप ओढावला असून, संबंधित प्रकाराबाबत तात्काळ स्वयं-स्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश मिळूनही नगरपंचायतीच्या मगरुर मुख्याधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, दिनांक 26 जानेवारी 2026 रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी शासनाचे स्पष्ट आदेश अस्तित्वात असतानाही नायगाव नगरपंचायतीत अधिकृत प्रतिमा न लावता “फोटो डाउनलोड” नावाचा वादग्रस्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या प्रकारातून संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अप्रत्यक्ष अवमान करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार रघुनाथ सोनकांबळे व गजानन तमलुरे यांनी केला होता.

याबाबत त्यांनी दिनांक 28 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे कायदेशीर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने दिनांक 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी नायगाव नगरपंचायतीला सदर प्रकरणी तात्काळ स्वयं-स्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजावले. या आदेशानंतर नगरपंचायतीतील पदाधिकारी व प्रशासनाची अक्षरशः धावपळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे, या वादग्रस्त कार्यक्रमात नगराध्यक्ष अर्चना संजय चव्हाण यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले होते. यावेळी मुख्याधिकारी गंधाली पवार, उपाध्यक्ष विजय शंकरराव चव्हाण, खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. त्यामुळे शासन आदेश माहित असताना देखील अधिकृत प्रतिमा का लावण्यात आली नाही? हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा आहे की जाणीवपूर्वक केलेला अवमान? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
तक्रारदारांनी या प्रकरणात संबंधित नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी व उपस्थित सर्व जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी केली आहे.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने लेखी आदेश देऊनही मुख्याधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप करत तक्रारदार रघुनाथ सोनकांबळे व गजानन तमलुरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “जिल्हा प्रशासनाचे आदेश धाब्यावर बसवण्याचे धाडस नेमके कोणाच्या बळावर केले जात आहे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.तसेच, मुख्याधिकाऱ्यांनी तात्काळ अहवाल सादर न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा देखील तक्रारदारांनी दिला आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे नायगाव नगरपंचायतीचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, संविधानाचा अवमान करणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासन केवळ अहवालावर समाधान मानणार की कठोर कारवाईचा बडगा उगारणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.